हाल ही में भारत के केंद्र सरकार नई योजना लेकर आ रही है, जिसका नाम Unified Pension Scheme है, आइए जानते हैं इस आर्टिकल में Unified Pension Scheme Kya Hai, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसे शनिवार को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। आइए जानें, इस योजना की अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं।
Unified Pension Scheme 2024
देश | भारत |
किसके द्वारा शुरू किया गया हैं | केंद्र सरकार द्वारा |
किस राज्य के लिए | सभी राज्य के लिए |
कब लागू होगी | 1 अप्रैल 2025 |
25 साल नौकरी के बाद | 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जायेगा |
ऑफिशियल वेबसाइट | जारी नही |
Unified Pension Scheme Kya Hai । यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है
शनिवार को केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। इस नई योजना के तहत अब पुरानी और नई पेंशन योजनाओं की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इसके अनुसार, 25 साल की सेवा के बाद बेसिक पे का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएं:
- 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
- कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी इस पेंशन के हकदार होंगे।
- 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा परिवार को मिलेगा।
- रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी होगा।महंगाई सूचकांक का लाभ भी मिलेगा।
- कर्मचारियों को अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार उनकी बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत वहन करेगी।
- हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा रिटायरमेंट के समय जुड़ कर मिलेगा।
Unified Pension Scheme का लाभ किसको मिलेगा
वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी यूपीएस के पांच बिंदुओं का लाभ उठा सकेंगे। इन कर्मचारियों को एरियर्स भी दिए जाएंगे। पहले से प्राप्त राशि को नई गणना के अनुसार समायोजित किया जाएगा। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है, और केंद्र द्वारा पेंशन में बढ़े हुए योगदान को संभालने के लिए वार्षिक आधार पर 6250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी पूरे देश में नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे वह रेलवे, पुलिस, डाक सेवा या चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं हों। इन सेवाओं के माध्यम से समाज में एक सुव्यवस्थित ढांचा बनता है। सरकारी कर्मचारियों की समाज में एक विशेष भूमिका होती है। उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समय-समय पर चर्चा होती रही है, और इस दिशा में उचित निर्णय लिए गए हैं।
Unified Pension Scheme कब से शुरू होगा।
वैष्णव ने बताया कि इस नई पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। मौजूदा एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। इस वर्ष मार्च में, सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसने विभिन्न देशों की पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया।